राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरकाे दौडमा कार्यकारी निर्देशकहरु, कसकाे सम्भावना कति !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त हुन लागेको डेपुटी गभर्नर पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकभित्र कार्यरत विभिन्न विभागका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू उक्त पदको प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा आएका छन्। राष्ट्र बैंकभित्रकै उच्च तहका अधिकारीहरूबीच हुने सम्भावित प्रतिस्पर्धाले संस्थाभित्र चासो र बहस दुवै बढाएको छ।

डेपुटी गभर्नर पद राष्ट्र बैंकको नीतिगत तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पद भएकाले यसको नियुक्तिलाई अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हाल चर्चामा रहेका अधिकांश अधिकारीहरू राष्ट्र बैंकभित्र लामो अनुभव, विभिन्न विभागमा नेतृत्व तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत काममा संलग्न हुँदै आएका वरिष्ठ अधिकारी हुन्।

डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका दीर्घबहादुर रावल तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्।

यसैगरी समर्पित तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक विश्रुत थापा, गभर्नरको कार्यालयमा कार्यरत दयाराम शर्मा, मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका किरण पण्डित, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका चेतप्रसाद उप्रेती तथा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देल पनि प्रतिस्पर्धी सूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका डा. दिल्लीराम पोखरेल, सूचना प्रविधि विभागका कार्यकारी निर्देशक निस्चल अधिकारी, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुज दाहाल, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका दीपकराज लमिछाने, कर्पोरेट योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका राजनविक्रम थापा र वित्तीय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई पनि डेपुटी गभर्नर पदका आकांक्षीका रूपमा हेरिएका छन्।

राष्ट्र बैंकभित्रका स्रोतका अनुसार यीमध्ये अधिकांश अधिकारीहरूले लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकभित्र विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नीतिगत अध्ययन, बैंकिङ सुपरिवेक्षण, मौद्रिक नीति निर्माण तथा वित्तीय प्रणालीको नियमनमा उनीहरूको अनुभवलाई मुख्य आधार मानिएको छ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने भए पनि राष्ट्र बैंकभित्रको वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, अनुभव र नीतिगत क्षमता जस्ता पक्षलाई आधार मानिने गरेको छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा योग्य उम्मेदवारको छनोटलाई लिएर राष्ट्र बैंकभित्रै तीव्र चासो देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहमा हुने नियुक्तिले समग्र वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने गर्छ। यही कारण डेपुटी गभर्नर नियुक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।