प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कहिले हुन्छ विधि र प्रक्रिया ?

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री कहिले पाउँछ ? भन्ने चासो बढेको छ। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको र समानुपातिक तर्फको नतिजा पनि गणनाकै क्रममा रहेको भए पनि रास्वपा स्पष्ट बहुमत निश्चित नै भएकाले मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री कहिले पाउँछ भन्ने चासो बढेको हो।

त्यसो त यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुपूर्व नै रास्वपाबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहलाई घोषणा गरिसकेकाले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा को आउँछ? भन्ने चासोभन्दा पनि बालेनको प्रधानमन्त्रीमा शपथग्रहण कहिले हुन्छ? भन्ने चासो जनमानसमा बढेको हो।

बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति दिनुअघि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रक्रिया सुरु हुनेछ। निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति विश्लेषण गर्दा अबको एक-दुई दिनभित्रै मतगणनासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। त्यसो हुँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीले कहिले शपथ लिन्छन् त भन्ने जनचासो बढेको हो।

प्रत्यक्षतर्फको नतिजा र समानुपातिकको मतगणना गरी प्राप्त मत संख्या निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि अयोगले समानुपातिक मतको बाँडफाँड गर्छ। कुन दलले समानुपातिकतर्फ कति सिट पाउँछन्, कति दल राष्ट्रिय दल बन्छन् भन्ने आयोगले स्पष्ट पार्छ।

आयोगले मतभारको आधारमा सिट संख्या विभाजन गरेपश्चात् दलहरूले क्लस्टरअनुसार निर्वाचित सांसदको सूची बुझाउँछन्। त्यसो त दलहरूले समानुपातिकको सूची यसअघि नै आयोगमा बुझाइसकेका छन्। सोही सूचीअनुसार दलले प्राप्त गरेको सिटबमोजिम समानुपातिक सांसद संख्या र सांसदहरूको नाम टुंगो लाग्नेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ’, उक्त दफामा लेखिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आयोगले फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गर्ने बताएको छ।

यसरी कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा ढिलोमा चैतको पहिलो साताभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन पुग्नेछ। त्यसपश्चात् राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचनको नतिजाबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्नेछ, किनभने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् मात्र राष्ट्रपतिलाई औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ।

पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार बन्दै

आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपश्चात् राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने देखिन्छ। संविधानमा सरकार गठनका लागि मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिबाट निश्चित अवधि तोकिएको छ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्योसँगै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको अन्तिम मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसर्थ पहिलो राष्ट्रपतिले संसद्को आह्वान गरी सांसदहरूले शपथग्रहण गरेपश्चात प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ।

त्यसो त यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा संसद्को शपथभन्दा अघि नै नियुक्त भएको अभ्यास पनि छ। तर, संविधानको व्यवस्थाले पहिले संसद्को बैठक बसेर मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘सांसदको रूपमा शपथ लिइसकेपछि संसदीय दलको नेताका हैसियतले अहिलेको बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो।’ समयावधि ३० दिनको भनेर संविधानले किटान गरेको भए पनि संसद्को अधिवेशनपछि राष्ट्रपतिको आह्वानमा सो प्रक्रिया यथाशीघ्र नै सम्पन्न गर्न सकिने डा. ज्ञवालीको तर्क छ।

त्यसो त यसपटक संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम पहिलोपटक सरकार गठन हुनेछ। नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भए पनि त्यसयता भएका सबै निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएकाले गठबन्धनको सरकार यसअघि बनाउने गरिएकोमा यसपटक रास्वपाको स्पष्ट बहुमत आएकाले अबको सरकार संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम नै बन्नेछ। यसअघि संविधानको धारा ७६(२) र ७६(३) बमोजिम सरकार गठन भइरहेकोमा धारा ७६(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिँदै आएका थिए। तर, अहिले बन्ने सरकार स्पष्ट बहुमतसहित बन्ने भएकाले विश्वासको मत लिनुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संविधानको प्रावधान छ। ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ तर, यहाँ बिर्सनै नहुने विषय भनेको राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गर्नुअगावै दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा घोषणा गरेको रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा चैत्रको दोस्रो सातासम्म पर्खिनुपर्ने देखिन्छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट